ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕੀ ਸੜਕ
ਜਗਰਾਓਂ, 3 ਜਨਵਰੀ ( ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ, ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ )–ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ਓ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ, ਫੜੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਸੜਕ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬੇਬੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 10 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨਰਾਇਣ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਰੂਪਚੰਦ ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੇਹੜੀ, ਫੜ੍ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਦੁਕਾਨਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਰੇਹੜੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਡਾ ਰਾਏਕੋਟ ਨੇੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 30 ਤੋਂ 40 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਕਾਰਨ ਹਰਕਤਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਾਸਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇ.ਕੇ.ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਲੰੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 30-40 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਬਜਾ ਛੁਡਵਾਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਰੋੜ, ਅੱਡਾ ਰਾਏਕੋਟ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਕੌਾਸਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਈ ਓ ਦਾ-
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਈਓ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹੰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
