ਮੋਹਾਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ(ਭੰਗੂ)ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 1998 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153ਏ (ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣਾ), 124ਏ (ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ), 225 (ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ), 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ 511 (ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ) ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਵਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਮੀਰ ਮੱਲ੍ਹਾ ਉਰਫ ਟੋਨੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਰਡੀਐਕਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ‘ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 268 ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 268 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 36 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
