ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਨ ਜੈਨ) ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ (illegal mining) ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਜੌਹਰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਟੀਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ 118 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਰੋਪੜ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ। ਸਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
