ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ?

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ। ਸਭ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਉਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ਤਕੜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪਗੁੰਚ ਸਦਕਾ ਜੇਲ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਮੁੜ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਐਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ? ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੀ ਬੇਵੱਸ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਸੰਵਾਗ ਰਚਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਕ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਜਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਖੇਡੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਦੇਸ਼੍ਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਜਾਫਤਾ ਮੁਜਰਿਮ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ? ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੋਲੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੰਕਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਚਰਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨਯੋਗ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਘੱਟੇ ਘੱਟ ਇਹ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਕਣ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।