ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਨ ਜੈਨ-ਅਨਿੱਲ ਕੁਮਾਰ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਮੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਫੋਰਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਲ ਦੋਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ।ਮੰਚ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰੀ, (ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ), ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਟਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੇਸਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾਣਾ ਅਤੇ ਰੋਬਿਨ ਰਾਣਾ।
