ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ, ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ)-ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਯਾਨੀ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈਵੀਐਮ ਤੋਂ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਬੇਲੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪਹਿਲਾ- ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ- ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਈਵੀਐਮ ਵਿਚ ਬਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
