ਆਰਥਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 3-2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 3-2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 103ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਸ.ਸੀ/ ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਣ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬੇ-ਹੱਦ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਸੀ ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਲੋਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਅਆੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ
