ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ; 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰੰਡਰ
ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ ( ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ, ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ) – ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।