ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਨਾਵ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਗਮਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਗਮਗਾਏ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਈਡੀ ਵੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਲਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
