ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਰਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਫਤ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਭ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਪਰ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟਾਰੀਆਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖੁੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੰਡਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮਾਫ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵਾਪਿਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸਿਲੰਡਰ 830 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਬਲਿਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਣ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
98723-27899
