ਦਲਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜੋ ਦਲਬਦਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈ ਉਹ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਝੱਟ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਸਭ ਨੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਤੱਵ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਲ ਬਦਲੀ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਲਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਲਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਉਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
98723-27899
