ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀੜੀ ਦੀ ਤੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 31 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਜੋ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 31 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 2016 ਵਿਚ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਸਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਵੀ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮੁਕਾ ਦਿਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਤਲ ਬਦਲੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਧਕੇਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈੈ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਲਾਠੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੀ ਲਾਠੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਵੱਜੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਜੀਵਨ ਨਪਰ ਭਰਿਆ ਗੁਜਰਿਆ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਮਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
98723-27899
