ਜਗਰਾਓ, 13 ਜੂਨ ( ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ, ਜਗਰੂਪ ਸੋਹੀ)-ਬੀਤੇ 44 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਅਖਾੜਾ ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਡੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਖਾੜਾ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਖਾੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੀਤੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਖਾੜਾ, ਭੂੰਦੜੀ, ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ , ਪਾਇਲ, ਸੇਹ, ਗੋਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਧਰਨੇ ਦੀ ਬਦੋਲਤ ਡੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਭੇਜਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਜਗਰਾਂਓ ਵਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਵਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਜਗਰਾਂਓ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਭੁਗਤੇ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਚ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨਵਦੀਪ ਕੋਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ , ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏ ਡੀ ਓ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਈਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੂੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਜਿਹਾ ਸਰਾਪ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਚ ਨਹੀ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੋਅ ਬਨਣ ਵਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੋਂਦਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਵੋਟਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
