ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ?
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਖੂਬ ਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਖ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਘਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ? ਜੇਕਰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਫੜਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਕਾਰਨ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫੜਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਜਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਕਾਰਨ ਮਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੇਰੇੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਸਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਥੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਲਦੀ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੜੱ੍ਹਲੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
98723-27899
