ਮੋਗਾ (ਅਨਿੱਲ ਕੁਮਾਰ) ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿ ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀਡੀਪੀਓ ਮੋਗਾ 1 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 110 ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕੰਮ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
