ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ: ( ਬਿਊਰੋ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਘਰ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਭਗ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਲਗਭਗ 79.99 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਅਜੇ 1.58 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਗੋਆ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਫੂਡ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਉ।
