ਜਗਰਾਉਂ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਾਜਨ ਜੈਨ, ਰਿਤੇਸ਼ ਭੱਟ)-ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਤਿਅੰਤ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸਾਂ ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਜੇਲਾਂ ਚ ਬੰਦ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਖੋਤੀ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ ਚ ਡਕਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲਾਂ ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਘਾਤੀ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
