ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੰਬਧੀ ਹੋਏ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ’ਚ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜੀ ਦਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਵਡਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਂ ! ਇਸ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅਆੰ ਦੇਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਲਾਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਐਲਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗਰੇਸ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਮਿਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ .ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਚੁੱਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਹਿਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
