ਜਗਰਾਉਂ, 4 ਨਵੰਬਰ ( ਸਤੀਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਮਿਅੰਕ ਜੈਨ)-‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕਲਮਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ. ਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡਬੋਲਕਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦ ਵਾਇਰ ਉਪਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਇਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਟਾ ਸਟੋਰੀਜ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਇਸਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦ ਵਾਇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਟੀਕਲ ‘ਦ ਵਇਰ ਰੀਟਰੈਕਟਸ ਇਟਸ ਮੈਟਾ ਸਟੋਰੀਜ਼’ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਘਾਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਟਾ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਝੂਠੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦ ਮਾਲਵੀਆ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ । ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ੍ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫੑਿਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ (ਜਲ, ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ) ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵਾਂ ਵੇਗ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਹ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ,ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
