-ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਮੋਗਾ, 7 ਨਵੰਬਰ: ( ਮਿਅੰਕ ਜੈਨ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ-2 ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਵਾ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ “ਹੱਕ ਹਮਾਰਾ ਭੀ ਤੋਂ ਹੈ ” ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਹੁੱਣ ਤੱਕ ਮੋਗੇ ਦੇ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
