ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 18 ਨਵੰਬਰ: ( ਬੌਬੀ ਸਹਿਜਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ) -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਤ। ਡਿਜੀਟਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਦਸਤਖਤ, ਸਟੈਂਪਡ ਅਤੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਖਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਈ.ਡੀ./ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ/ਕਿਊ.ਆਰ.ਕੋਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
