ਮੋਗਾ, 21 ਨਵੰਬਰ ( ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ) – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੀਤਵਾਲ ਲਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਅਟਾਰੀ ਡਰੇਨ, ਬੱਧਣੀ ਡਰੇਨ, ਬੱਸੀਆਂ ਆਊਟਫਾਲ ਡਰੇਨ, ਬੁੱਟਰ ਡਰੇਨ, ਚੰਦ ਭਾਨ ਡਰੇਨ, ਮਾੜੀ ਡਰੇਨ, ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਡਰੇਨ, ਮੋਗਾ ਡਰੇਨ, ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਡਰੇਨ, ਫਿੱਡਾ ਡਰੇਨ, ਦੌਧਰ ਆਊਟਫਾਲ, ਦੌਧਰ ਡਰੇਨ, ਡਗਰੂ ਡਰੇਨ, ਘੋਲੀਆ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੌ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
