ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ! ਇਕ ਗੱਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ , ਉਹ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹਥਿਆਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪੱਏ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੋਲੰ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਬੇਹਦ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
