ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਹੁਣ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਏ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਕਲੀ ਕਲੰਸੀ ਦਾ ਚਲਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈੱਆੰ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਇਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮਾਂਖੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਫੇਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਹੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
