ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ5 ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਖਲਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੁੜ ਉਸ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਅਕਸਰ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਿਸਦੀ ਸੜਕ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਰਫ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਦੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਥੇ ਸੜਕਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇਥਏ ਸੜਕਾ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ।ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੰਬਧੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਇਕੱਠਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਵਾਲਟੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿੱਅਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
