ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਵੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਉਸਦਾ ਮੌÇੱਲਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਨਾਮ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ, ਜਾਖੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਭਰਮਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।