ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਅਗਸਤ ( ਰੋਹਿਤ ਗੋਇਲ, ਰਾਜਨ ਜੈਨ)-ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵੈਟ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਐਸਯੂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੜਕ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤੀ।ਛੋਟ/ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।