ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਦੇ 5660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਪੈਸਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੌਰ ਫਰਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ੁਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।