ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਰਾ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਉਪਰੰਕ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪਨਪਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਯੋਗ ਹਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
