ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਲੜਾਈਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣਏ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਲਈ ਵਾਧੂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਲਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਥੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਪਾਸੋਂ ਜੁਆਬਦਾਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਣਏ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵ੍ਹੀਕਲ ਵਰਤਣਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਦੀ ਲਈ 11 ਸੌ ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਜੀ ਦੀ ਸੁਆਈ ਦਰਜੀ 12 ਤੋਂ 15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੌਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਇਕਲ ਭੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਸਾਇਕਲ ਭੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ-4 ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਂਗਰੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਥਾਣਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
