ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਵਾਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਨਹਿਰ ਵੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸਦੀ ਭੇਂਟ ਹਜਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਲਗਪਗ ਹਰ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਿੱਗਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਹਹੋਏ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਾ ਉਸਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਹ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸੰਬੰਧਈ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੁਝ ਘੰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਰਕਾਰ ਵੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਐ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
