ਮੋਗਾ, 30 ਜਨਵਰੀ ( ਅਸ਼ਵਨੀ) -ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ/ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ/ਮੀਲ ਪੱਥਰ/ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ) ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੋਗਾ ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਈਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ (ਤਰਮੀਮ) 2008 ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ/ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
