ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਵਾਬਦੇਹ

ਮਾਮਲਾ-ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਜਾਰਾ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ.

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੁੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਮਿਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਮਿ੍ਰਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ  ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 10.56 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਬੇਰਡ ਪਾਸੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 12.50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 9391 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 40.68 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 20.78 ਲੱਖ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 1.63 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਰੀਬ 7.88 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 51.08 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਾਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬੇ ਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗਲਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ.ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਨਾਜ ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਹਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਲ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਪੂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਈ-ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੜੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪੂ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਿਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।