ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 119%ਡੀਏ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਮਈ ( ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ)-18 ਮਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 1680, ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ,ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ 01/07/2015 ਤੋਂ ਡਿਊ ਡੀ.ਏ 6% (113% ਤੋਂ 119%) ਦਾ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 9357 ਆਫ਼ 2019 ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ ਉ ਸੀ ਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ।
ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 02-12-2022 ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 01/07/2015 ਤੋਂ 31/12/2015 ਤੱਕ ਦੇ 6% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (113% ਤੋਂ 119%) ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ: 29 ਆਫ 2023 ਦੀ ਮਿਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ ਕਪੂਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 119 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਮਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ,ਸਰਪ੍ਰੱਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ ,ਅਡੀਸਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰੇਮ ਚਾਵਲਾ,ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ,ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ,ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਨਮੁੱਖ 15/1/2015 ਦਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਤਰ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ,ਡੀਊ 8%ਡੀ ਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।
