ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਥਪ ਥਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਫਰਜੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਠ ਥਪਥਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸੇ ਇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਹਿਗਾਈ ਪੂਰੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਰੁਜਹਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 100 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ  ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਨਣ। ਕਿਸਾਨੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਨਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਨਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਨਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧੱਟ ਕਰੋ, ਮੰਹਿਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਓ. ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈੰ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ।

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।