ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ  ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਚਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤ ਕਿੰਤੂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹੰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਨਣ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਰਾ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਪਾਲ  ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ  ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪਨਪਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਯੋਗ ਹਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।