ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ): ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਸਨ।ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ।
