ਮੋਗਾ, 21 ਫਰਵਰੀ ( ਅਸ਼ਵਨੀ)-ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਣ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਗਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੋਪੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਭਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਰੇਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ 5.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਲੱਗ ਤੋਂ) ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾਈ ਲਈ ਆਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਤੋਲ ਸਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਲਖਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
