ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਵਾਂ ਤਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿ੍ਰਂਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲਿਸਿਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਸ ਐੰਡ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰਾਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ( ਪੀ ਆਈ ਟੀ ਆਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਬਿਹੁਲ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਿਓਕੰਦ ਅਤੇ ਦੀਵਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੜ੍ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈ$ਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਖੂਬ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਢਿੰਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਤਸਕਰ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ੁÇੱਲਸ ਦਾ ਆਸਾਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਤਸਕਰ ਫੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੇਨ ਫੜ ਕੇ ਸਭ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
