ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸੀ ਚਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।।ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਬਕਾਇਦਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਵੀ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਟਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2022 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਊਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ।ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਬਰਜਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 36 ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹੰ ਦੋਵਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਆਫਸੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ।

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।