ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ..?
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ( ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈ.ਡੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੇਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੰਚੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਆਮ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਵਿਚੋਂ 90 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਲਈ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੋਲੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ?  ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ’ਚ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜੰਤਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।