ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਦਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ (ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ) ਅਤੇ ਈਡੀ ( ਸੈਂਟਰਲ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਵੰਦ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ? ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਂਗ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੀ.ਐਨ. ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਖਾਰ ਦੀ ਰਿਟਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
