22 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਜਰੀਏ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਮੋਗਾ, 3 ਮਾਰਚ ( ਬੌਬੀ ਸਹਿਜਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦਿਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅੱਜ ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੈਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 22 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਸਟਾਲ/ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰ਼ਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ।ਮਾਣਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪੈਨ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੋਤੇ/ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੋਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਭਿਤ/ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਹੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰ਼ੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਭਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਡਾਇਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
