ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਿਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਬੋਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 39 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 31 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕਿ ਕੁਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਹਿਤ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੈੈਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਂ ਪਾਗੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਰਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਬਾਹਰ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 5% ਲੋਕ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਮਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।