“ਦਿੱਤੀ ਗਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ”
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ) : ਉਹਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਏ (ਪੁੱਡਾ), ਬਠਿੰਡਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹਿੱਤ 14 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉੱਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਬਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ 13 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ 14, ਬਰੀਵਾਲਾ 1,ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖੂ 1, ਮੁਕਤਸਰ ਰੂਰਲ-1, ਪਿੰਡ ਹੁਸਨਰ 1, ਪਿੰਡ ਸਰਾਏਨਾਗਾ 1,ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ 1, ਪਿੰਡ ਬਰਕੰਦੀ 1, ਪਿੰਡ ਦਾਨੇਵਾਲਾ 1, ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ 1 ਹੈ।
