ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਗਰਾਉਂ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਨ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ’ਚ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੇ 35 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਦਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਅੱਦ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ, ਨਵੀਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰਹ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ’ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਜਗਰਾਓਂ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਾਦਸਾਦ੍ਰਸਤ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਸੱਤਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 42 ਬੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਚ ਮੇਨ ਤਹਿਸੀਲ ਚੌਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਗਰਾਓਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਖੂਬ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਨਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਰਾਓਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਵਾਹਨ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਸਭ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।