ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਪਰ ਦਰੁੱਸਤ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆੰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਤ ਡੀ.ਵੀ.ਆਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਆਉਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ 5ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਮਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
