ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੌਲੀ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3, 27,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਾਜ ਹੀ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ 1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆਇਆ । ਉਊਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਕਰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕੀ ਉਠਾਉਣੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਘਰੇਲੂ ਯੂਨਿਟ ਹਰੇਕ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਰ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗੀ ? ਇਹ ਕਰਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਪਿਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਡ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੇਲੋੜਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਮੁਫਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਖੂਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਮਤ ਬਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਕਰਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।