ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ’ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੋਲੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
