ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਸਰਕਾਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹਣ ਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਦ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਵਜੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਿਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨੂੰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇਤਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਲਟਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।